हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशका ७५ वटा सहकारी संस्थालाई अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिविआई) तथा प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ ।
बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पटक–पटक स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्रचार गरेकोमा कार्यलय पनि बन्द गरि हिडेका र संचालकहरुको मोवाईलमा सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्क हुन नसकेका ७५ सहकारी संस्थालाई अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरी तथा सिविआईलाई पत्रचार गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हेटौँडाका सचिव रामप्रसाद लामिछानेले बताए ।
७५ वटा सहकारी मध्य १३ वटा सहकारीलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि सिविआईमा पत्रचार गरिएको र बाँकीलाई प्रहरीमा पत्रचार गरिएको सचिव लामिछानेको भनाई छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लि., नेशनल नमोवुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., लालिगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोँषणा गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यि पाँचवटा सहकारीबाट बचतकर्ताहरुले ४ अर्ब १९ करोड रुपैँया मागदाबी गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले सिविआईको लागि पत्रचार गरेको १३ वटा सहकारीका १ हजार ४ सय ४३ जना बचतकर्ताले ६८ करोड ८३ लाख रुपैँया माग दाबी सहित निवेदन दिएका छन भने प्रहरीलाई पत्रचार गरिएको सहकारीका ४ हजार १ सय १२ जना उजुरीकर्ताले ३ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख मागदाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्